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आयोग की प्राथमिकतायें
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शासन द्वारा महिलाओं के कल्याण कार्यक्रमोंयोजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना। इस हेतु संगोषिठयाँ व प्रकाशन का उपयोग कराना। कोर गु्प की स्थापना करना जिससे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिशिचत हो। प्रत्येक विभाग द्वारा इस दिशा के कार्यो की समीक्षा व सुझाव।
महिला सहायता प्रणाली मजबूत करना अर्थात महिलाओं द्वारा दायर प्रकरणों में अभियोजन का पक्ष मजबूत करना। प्रताडि़त महिलाओं को हर स्तर पर उचित संरक्षण दिलवाने हेतु प्रयास करना। साथ ही सहायता प्रणाली को संवेदनशीलता के साथ जोड़ने का व महिला की गरिमा बरकरार रखने का प्रयास।
किशोरवय बालिकाओं को पारिवारिक स्वास्थ्य विषयक जानकारी शासन स्तर से व्यापक दिशा - निर्देश तैयार करवाकर स्कूलकालेजों एवं सामुदायिक केन्द्रों के माध्यम से पहुँचाना।
प्रदेश के विभिन्न विभागों व स्वैचिछक संस्थाओं के माध्यम से संचालित कन्या छात्रावासों एवं कार्यकारी महिलाओं के छात्रावासों की सिथति में सुधार हेतु प्रयास करना तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिशिचित करना। शिक्षा तथा स्वावलंबन कार्यक्रम संचालन हेतु प्रोत्साहन देना।
.महिलाओं के मानव अधिकार, महिला नीति अन्तर्गत स्थानीय संस्थाओं में महिला भागीदारी, लिंग भेदभाव, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रति महिलाओं को जागरूक करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन व इन विषयों पर विभिन्न आयोगों की भागीदारी सुनिशिचत करना।
कार्यस्थल पर प्रताड़नायौन प्रताड़ना के संबंध में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन को सुनिशिचत करवाना।
आयोग को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित निराकरण की दिशा में कार्य करना एवं आश्यकतानुसार घटना स्थल पर जाकर गठित बैंच द्वारा जाँच प्रतिवेदन अनुरूप संबंधित विभाग को अनुशंसा करना।
समय-समय पर प्रदेश के सभी जिलों में आयोग द्वारा भ्रमणअध्ययन यात्रा सुनिशिचत करना।
महिला थानोंजेलोंमहिला एवं बाल गृहों तथा अस्पतालों में महिलाओं के प्रति संवेदनशील की दिशा में कार्य करना व उनकी बेहतरी हेतु आवश्यक प्रयास करना।
विशेष गृहों तथा बालिका गृहों में मानव अधिकारों की सुरक्षा, अनाथालय, संपे्रक्षण गृह महिला उद्धार गृहों, नारी निकेतन में मानव अधिकार की सुरक्षा।
महत्वपूर्ण विषय पर प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में राज्य महिला आयोग की भागीदारी सुनिशिचत करना।
आवश्यकतानुसार समय-समय पर महिला नीति में परिवर्तन अथवा परिवर्धन के सुझाव शासन को भेजना।
प्रदेश में सभी जिलो में महिलाओं को जागरूक करने हेतु महिला जागरूकता शिविर आयोजन।
महिला प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु जनसनुवार्इमहिला लोक अदालत का आयोजन करना।
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